Insurance Company Slammed: ₹6.97 Lakh Pay-out Ordered Despite Technical Delay: Can Consumer Pehredaar Try To Help In Insurance Complaints
In a significant victory for consumers, the Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission has directed United India Insurance Company to compensate an Indore-based trader with ₹6.97 lakh, brushing aside the insurer’s attempt to deny the claim based on a minor procedural lapse. The Commission criticized the insurer’s over-reliance on technicalities, reaffirming the core principles of consumer justice.
The Case in Brief
The complainant, trading under M/s Sitaram Narayan, had purchased a Marine Cargo Open Insurance Policy from United India Insurance, covering goods worth ₹50 lakh for the period from October 2009 to October 2010.
In August 2010, a tanker transporting refined soybean oil met with an accident on its way from Ashoknagar to Shajapur. The trader promptly informed the insurer, following which a surveyor was sent to assess the damage. Despite this, the insurer rejected the claim, citing a breach of the policy condition requiring intimation within 48 hours.
The Legal Challenge
The trader took the matter to the State Consumer Commission, explaining that the slight delay in notifying the insurer occurred because the accident took place on a Sunday — a non-working day that restricted immediate communication. Nonetheless, a site survey was conducted, and all relevant documentation was submitted shortly after.
The Commission’s Verdict
Commission President Dr. Shrikant Pandey and Member Monika Malik ruled in favor of the complainant, declaring that:
“Insurance companies cannot evade liability by clinging to procedural technicalities when the insured has suffered an actual, verified loss. The delay in intimation was neither deliberate nor excessive, and was caused by practical constraints.”
The Commission directed United India Insurance to pay ₹6,97,000 with 6% interest per annum from the date of claim denial, condemning the insurer’s rigid stance as unfair and unjustified.
Impact of the Ruling
This judgment serves as a stern warning to insurers against denying valid claims on flimsy technical grounds. Legal experts and consumer rights advocates have praised the verdict for reinforcing accountability within the insurance sector and strengthening public faith in consumer redressal mechanisms.
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— — — — — — — Hindi Version — — — — — — — — — —
बीमा कंपनी को बड़ा झटका: केवल तकनीकी गलती पर दावा खारिज करने पर 6.97 लाख रुपये भुगतान का आदेश
एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता जीत में, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को इंदौर के एक व्यापारी को ₹6.97 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने दावा खारिज करने के पीछे महज़ एक तकनीकी देरी को आधार बनाना अनुचित ठहराया और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के मूल सिद्धांतों को दोहराया।
मामले का सारांश
शिकायतकर्ता एम/एस सीताराम नारायण के नाम से व्यापार कर रहे थे। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से एक मरीन कार्गो ओपन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जो अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2010 तक ₹50 लाख मूल्य के माल को कवर करती थी।
अगस्त 2010 में, अशोकनगर से शाजापुर जा रही एक टैंकर जिसमें परिष्कृत सोयाबीन तेल था, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। व्यापारी ने जल्द ही बीमा कंपनी को सूचित किया और एक सर्वेयर ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसके बावजूद जब औपचारिक दावा पेश किया गया, तो कंपनी ने यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि दुर्घटना की सूचना 48 घंटे के भीतर नहीं दी गई थी।
कानूनी लड़ाई
व्यापारी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया, यह तर्क देते हुए कि सूचना देने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि दुर्घटना रविवार को हुई थी — जो एक अवकाश का दिन था, जिससे तत्काल सूचना देना संभव नहीं था। फिर भी, सर्वेयर ने निरीक्षण किया और सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत कर दिए गए।
आयोग का निर्णय
आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत पांडे और सदस्य मोनिका मलिक ने बीमा कंपनी के तर्क को खारिज करते हुए कहा:
“बीमा कंपनियाँ केवल प्रक्रियात्मक तकनीकी खामियों का सहारा लेकर उस स्थिति में जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं जब बीमाधारक को वास्तविक और प्रमाणित नुकसान हुआ हो। सूचना देने में हुई देरी न तो जानबूझकर थी और न ही अत्यधिक।”
आयोग ने बीमा कंपनी को ₹6,97,000 राशि के साथ दावा अस्वीकृति की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने कंपनी के व्यवहार को अन्यायपूर्ण करार दिया।
निर्णय का प्रभाव
यह फैसला बीमा कंपनियों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे वास्तविक दावों को केवल मामूली तकनीकी कारणों से खारिज नहीं कर सकतीं। कानूनी विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में विश्वास बढ़ाने वाला करार दिया है।
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